बैंक विस्तारमा ढिलाई

स्थानिय तहमा हुने आर्थिक कारोवारलाई चुस्त राख्न र आम सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सुबिधा दिनको लागि सरकारले सबै स्थानिय तहमा बैंक विस्तार गर्ने योजना बनाएको भएपनि अहिलेसम्म पनि जिल्लाका केही स्थानमा बैंकको पहुँच पुग्न सकेको छैन् । सरकारले बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई स्थानिय तहमा आफ्नो सेवा बिस्तारको लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको भएपनि जिल्लाको केही स्थानिय तहमा जानको लागि इच्छा जाहेर गरेका बैंकहरुले आफ्नो सेवा बिस्तार गर्न नसकेका हुन् । जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको बागलुङ नगरपालिकामा झण्डै दुई दर्जन बैंक तथा दर्जनौंको संख्यामा बित्तिय संस्था रहेको भएपनि जिल्लाका दुरदराजका स्थानिय तहमा बैंकहरुको पहुँच कम रहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको बागलुङ बजार, जैमिनीको सदरमुकाम रहेको कुश्मीशेरा बजार, ढोरपाटन नगरपालिकाको बुर्तिबाङ बजार, गल्कोट नगरपालिकाको हटिया बजार र अन्य केही स्थानमा बिभिन्न बैंकका शाखाहरु बिस्तार भएका भएपनि कतिपय गाउँपालिका अझैपनि बैंक तथा बित्तिय संस्था बिहिन अवस्थामा छन् ।
जिल्लाको तमानखोला र निसीखोलामा केही दिन अगाडि मात्रै प्रभु बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तार गरेकाले ति क्षेत्रहरुमा बैंकको सुबिधा पुगेको छ । तर जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका र काठेखोला गाउँपालिका अझैपनि बैंकबिहिन अवस्थामा रहेका छन् । ताराखोलामा आफ्नो शाखा बिस्तार गर्ने योजना बनाएको प्रभु बैंकले विस्तारमा ढिलाई गरिरहेको छभने काठेखोलामा आफ्नो शाखा बिस्तार गर्ने योजनाबनाएको ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकले पनि शाखा विस्तारमा ढिलाई गरिरहेको छ । स्थानिय तहमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा विकास निर्माण लगायतका योजनाको निकासा दिन सहजताका लागि सरकारले एक स्थानिय तह एक बैंकको नीति लिएको भएपनि स्थानिय तहमा जानको लागि इच्छा देखाएका सरकारी तथा निजी बैंकहरुको ढिलासुस्तीका कारण स्थानिय तहहरु मर्कामा परिरहेका छन् । बैंकहरुको बिस्तारमा भएको ढिलाईकै कारण बैंकिङ पद्धतिमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका कतिपय स्थानिय तहले पद्धतिलाईनै थाँती राखेर हातमानै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो पनि समय समयमा आउने गरेको छ ।
बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा बिस्तारमा गरेको ढिलाईका कारण एकातर्फ दुरदराजमा रहेका स्थानिय तहहरुलाई आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्न कठिन भैरहेको छभने अर्कोतर्फ सामान्य बैंकिङ सुविधा लिनको लागि सर्वसाधारण घण्टौं समय लगाएर सदरमुकाम वा बैंकहरुका शाखा भएका स्थानमा जान बाध्य भएका छन् । सरकारले लिएको नीतिलाई सघाउन भन्दै स्थानिय तहमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न इच्छा देखाएका बैंकहरुले तत्काल सेवा विस्तार गर्ने र भौगोलिक तथा सुरक्षाका हिसाबले जोखिम रहेको क्षेत्रमा बैंकहरुले सेवा विस्तार गर्दा उनीहरुको लगानी नड्ुब्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नु अहिले आवश्यकता हो । बैंकहरुले आफ्नो सेवा बिस्तारको लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति लिईसकेको र बिभिन्न कारण देखाउँदै सेवा विस्तारमा ढिलाई गरिरहेकाले उनीहरुको गतिविधिमा पनि राज्यले अनुगमन र कमजोरी गर्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था समेत राज्यले मिलाउन जरुरी छ ।