मोदी भ्रमण र नेपाल नीति

छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुइदिने नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका छन् । यो भ्रमणलाई धेरै मानिसले आफ्नो आफ्नो ढंगले व्याख्या र बिबेचना गरेका छन् । कसैले यो भ्रमणलाई ऐतिहासिक उपलब्धीको रुपमा लिएका छन् त कसैले यो भ्रमणले नेपालको राष्ट्रियता माथिको अर्को प्रहार पनि भनेका छन् । तर छिमेकी राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले गरेको भ्रमणलाई सकारात्मक रुपमा लिएर त्यसबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिनेमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री फेरिने बित्तिकै भारतको भ्रमण गर्ने तर उताका कोही नआउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर मोदी आफ्नो कार्यकालमा तेस्रो पटक नेपाल आएका छन् । यो आगमनले भारतीय नागरिकलाई नेपालका धार्मिक क्षेत्रको भ्रमणका लागि आर्कषित गरेको भने पक्कै छ । किनकी जनकपुरकी सिता र अयोध्याका रामको सम्बन्ध धेरै पुरानो हो । त्यसलाई स्मरण गर्ने यो अपूर्व अवसरको रुपमा हामीले लिन सक्छौं । पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको भ्रमणमा भारतीय धार्मिक पर्यटकहरु बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
हुन पनि नेपाल पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्वमै चिनिएको छ । त्यसमा प्राकृतिक सम्पदा नेपालको पर्यटन व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । अन्य देशमा कृतिम आर्कषण बनाएर पर्यटक लोभ्याउने काम गरिन्छ भने नेपालमा प्रकृतिलेनै दिएका पहाड, हिमाल, जंगल र नदीहरुको अर्कषण छ । यस्ता सम्पदालाई हामीले जोगाउन सकियो भने नेपाल पर्यटक भित्राएरै धनी बन्न सक्छौं । मोदी भ्रमणले भारतका अधिकांस हिन्दुवादीलाई मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र जनकपुर जाने सपना बनाएकै हुनुपर्छ । किनकी भारतमा ५० करोड भन्दा धेरै नागरिक हिन्दु छन् । हरेक बर्ष एकप्रतिशत नागरिकलाई मात्र भित्राउन सकियो भने पनि नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो सफलता प्राप्त हुनेछ । सरकार प्रमुखले तीर्थाटनकै रुपमा गरेको यो भ्रमणले नेपालको आर्थिक बिकासका लागि कोषे ढुंगा हुन सक्छ ।
यस अघि नेपाल र भारत बीच चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न पनि मोदीको भ्रमणले पक्कै सहयोग पुगेको छ । तीन बर्ष अघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई खुलेर स्विकार गर्न त भारतले सकेन । तर त्यतिबेलाको चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने यो अवसरको रुपमा मोदीले लिएका छन् । यद्यपी नेपालमा अझै केही बिरोधका स्वरहरु सुनिएका छन् । कसैले यो भ्रमणले सम्बन्ध सुधारेको तर्क गरेका छन् भने केहीले नेपाल सरकार मोदीको स्वागतमा लाग्दा बिरोधका स्वरहरु दबाएर राखेको टिप्पणी पनि भएका छन् । स्वतन्त्र रुपमा आलोचना गर्न पाउने अधिकार सबैलाई भएपनि सरकारले अवरोध गरेको आरोप छ । सत्तामा बस्दा र बाहिर बस्दा फरक व्यवहार देखाउने प्रवृत्ति भने सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवैले त्याग्नुपर्छ । बरु छिमेकी राष्ट्रहरुलाई कुन स्थानमा राख्ने ? परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने भन्नेमा सबै मिलेर साझा धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । किनकी कुनै व्यक्ति बिशेषले बोल्ने भाषाबाट राष्ट्रियता जोगाउन सकिंदैन । जनकपुरमा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले बोलेको भाषाले पनि नेपालको राष्ट्रियतामा आघात पुगेको जगजाहेर छ । आफ्नै देश भित्रको बिबादलाई मिलेरै समाधान गर्नुपर्नेमा कसैको दुइमत छैन । संविधान निर्माण देखि घोषणा सम्म आइपुग्दा उतीबेला सहकार्य गरेका एमाले, कांग्रेस र माओवादीमा पनि धेरै बिमती होलान् । तर उनीहरुले त्यति सम्म झरेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । बिदेशी सरकार प्रमुखलाई दिने अभिव्यक्ति त्यस्तो हुनुपनि हुँदैन । बरु नेपालको साझा धारणा, देशको बिकासका लागि आवस्यक पूर्वाधार तथा आर्थिक सहयोग माग्ने सन्दर्भमा जुनसुकै दलका नेता, सरकार प्रमुख वा मु.मन्त्रीसम्मले बोल्नेकुरा एउटै बन्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिले देखिनै परराष्ट्र मन्त्रालयको साझा धारणा समेत आउन जरुरी छ । भोलीका दिनमा जुनसुकै छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्धमा यस्ता द्विविधा नदोहोरियोस् ।