प्रदेश राजधानी तोक्न किन ढिलाइ ?

काठमाडौँ, २१ असोज – सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । त्यसपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ । प्रदेशको निर्वाचनअघि राजधानी तोकिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यस विषयमा दलहरूबीच छलफलसमेत चलेको छैन।
प्रदेशको राजधानी तोक्नेबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नै नभएको पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए । ‘संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण बुँदा प्रदेशको राजधानी तोक्ने पनि हो, तर यसबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन,’ उनले नयाँ भने ।
माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि तत्काल प्रदेशको राजधानी तोक्नेबारे छलफल नभएको बताए । ‘पार्टीभित्र उच्च अदालत गठन गर्नेबारे छलफल भएको थियो, तर प्रदेशको राजधानी तोक्नेबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने । सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छैन । तर, अघिल्लो सरकारले मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरी ०७४ वैशाखमा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र अर्थात ३ असोजभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्नुपर्ने र प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत रहने संवैधानिक व्यवस्था थियो । संवैधानिक जटिलता फुकाउन उच्च अदालत गठनसम्बन्धी ऐनमा हालका लागि सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा उच्च अदालत रहने र प्रदेश राजधानी तोकिएपछि कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने मध्यमार्गी बाटो अपनाइएको छ ।
त्यसैअनुसार सात उच्च अदालत गठन भएका छन् । प्रदेश राजधानीबारे संविधानमा के छ ? संविधानको धारा २८८ मा नेपालको राजधानी र प्रदेशको राजधानी तोक्नेबारे उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा १ मा नेपालको राजधानी काठमाडौं हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश राजधानीबारे उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ ।’
उपधारा ३ मा भने उपधारा २ अनुसार निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमका स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने उल्लेख छ । सरकारले तत्काल प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशको राजधानी निर्धारण भएपछि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र तय भएपछि प्रदेशको निर्वाचन हुनेछ । ७ माघ ०७४ भित्र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।