हतारमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण

नयाँ आर्थिक बर्ष नजिकिँदै गर्दा बागलुङका सबै सहकारीको जिम्मेवारी स्थानिय तहलाई जिम्मा लगाईएको छ । गत चैत २८ गते खारेज भएको सहकारी डिभिजन कार्यालय बागलुङले जिल्लाका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई सम्बन्धित स्थानिय तहमा जिम्मेबारी सारेको छ । स्थानिय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीयलाई कर्यालयमा बोलाएर जिम्मेवारीको हस्तान्तरण गरेको कार्यालय जिम्मेबारीमुक्त भएको छभने जिम्मेवारी लिएका स्थानिय तहलाई सहकारीको जिम्मेवारीले उत्पादन र समृद्धिलाई सहकारीसँग जोड्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ । जिल्लका केही स्थानिय तहको हिउँदे अधिबेशनले सहकारी ऐन निर्माण तथा पारित गरेको भएपनि बर्षे अधिबेशन सुरु हुने बेला लागिसक्दा समेत केही स्थानिय तहमा अझैपनि हिउँदे अर्थात विधेयक अधिवेशन गर्न सकिरहेका छैनन् ।प्रदेश सरकार गठनमा भएको ढिलाई र प्रदेशको कानुन कुरेर बसेका स्थानिय तहलाई प्रदेशकै कानुननका कारण आफ्नो स्थानिय तहको कानुन बनाउन समय लागेको हो ।
एकातर्फ प्रदेशको कानुन आउन ढिलो हुनु र अर्कोतर्फ स्थानिय तहको कानुन निर्माणमा चासो कम भएकै कारण अब स्थानिय तहलाई केही कार्यसम्पादनमा निकै समस्या पैदा हुने देखिएको छ । जिल्लामार्फत चल्दै आएका केही कामहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण अर्थात् जिम्मेवारी सरिसकेकाले त्यस्ता खालका कामलाई कसरी कुन बिधि र प्रक्रियाद्धारा अगाडि बढाउने भन्नेमा अब स्थानिय तहमा अन्यौलता सिर्जना हुन सक्छ । आफ्नो स्थानिय तहको कानुन निर्माणको काम सकिसकेका स्थानिय तहलाई समस्या नभए पनि कानुन निर्माणको चरमा रहेका स्थानिय तहमा यो समस्या देखा पर्न सक्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भैसकेपछि सबै जिल्ला शिक्षाको जिम्मेबारी गाउँ तथा नगरपालिकामा सरेको भएपनि स्थानिय तहमा खटाईएका नगर तथा गाउँ शिक्षा अधिकारीले त्यसको जिम्मेबारी लिने वातावरण बन्न सक्छ तर सहकारीको लागि छुट्टै अधिकारीको व्यवस्था नभएकाले कुनैपनि निर्णायक प्रक्रिया जनप्रतिनिधिबाट टुंगो लगाईए पनि त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रशासनिक काम प्रभावित हुन सक्छ । एकातर्फ विषयगत कार्यभार लिने कर्मचारी नहुनु र अर्कोतर्फ अन्य कर्मचारीले सो बिषयको जिम्मेवारी लिएर कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी अड्चनहरु समेत झेल्नुपर्ने परिस्थीति आउँन सक्छ ।
अबदेखि सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुगमन, नियमन लगायतका काम स्थानिय तहबाटै हुनेछ । संघियताको कार्यान्वनसँगै सहकारी संस्था पनि स्थानिय तहको मातहतमा पुगेका छन् । यि सबै काम स्थानिय तहबाट नै हुने भएकाले समायोजनमा जान नमानेर अथवा सुगम र दुर्गमको साँध लगाएर दुर्गम गाउँमा कर्मचारी नजाँदा समस्या झेलिरहेका स्थानिय तहमा थप जिम्मेवारी थपिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउन भनेर बनाईएका स्थानिय तहमा जिम्मेवारी र अधिकार जानु राम्रो कु्रा हो । तर हतारमा गरिएका केही निर्णयका कारण सकारात्मक परिणामका लागि गरिएका कतिपय निर्णयको नतिजा नकारात्मक समेत आउने गरेको छ । त्यसैले सरकारको निर्णय अनुसार नेपालको कानुन बमोजिम खारेज भएका जिल्लास्थित कार्यालयको स्थानिय तहमा सरेको जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोगका लागि बाधकको रुपमा रहेको कानुन निर्माणको काम तत्काल थालनी गर्ने र छिट्टै नै हुने बर्षे अधिबेशनबाट जनचाहना अनुसारको स्थानिय सरकारको कार्यशैली हुने गरी सबै जिम्मेबारी पुरा गर्दै अधिकार सम्पन्न स्थानिय तह बनाउनको लागि बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।