समस्या नआओस

नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार चैतको २८ गतेदेखी जिल्लामा रहेका दर्जन भन्दा धेरै विकासे अड्डा तथा सरकारी कार्यालयहरु खारेज हुँदै छन् । नयाँ संरचना अनुसार बनेका स्थानिय तहमा सबै कार्यलयका कामकाज हुने भएकाले सर्वसाधारणको सुबिधाका लागि जिल्लाका कार्यालयमा रहेका सबै अधिकार तथा सेवा सुबिधाहरु गाउँ तहमा केन्द्रित गर्दै जिल्लाका कार्यालयहरु खारेज गर्न लागिएको हो । लामो समय गाउँ विकास समिती तथा नगरपालिका र जिल्ला अञ्चल, विकास क्षेत्रहुँदै केन्द्र सरकारको संरचनामा चलेको विकास पद्धतिमा भने भर्खरै खारेज हुन लागेको जिल्ला तथा अञ्चलका कार्यालयहरुका कारण केही बाधा सिर्जना हुने देखिएको छ । प्रदेशको नीति बनिनसकेको र केन्द्र सरकारले समेत जिल्लास्थित कार्यालयहरुमार्फत सञ्चालन भएका विकास निर्माणका कामहरुको स्वामित्व र दायित्व कस्ले लिने भन्ने बिषयमा टुंगो लगाउन नसक्दा यो समस्या पैदा हुने देखिएको छ । कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्र भैरहेको विकासको कामको सबै स्वामित्व सोही गाउँ÷नगरपालिकाले ग्रहण गर्ला तर अन्तर गाउँ÷नगरमा सञ्चालनमा आएका योजनाको बिषयमा भने अन्यौलता सुरु भैसकेको छ ।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सडक निर्माणदेखि भवन निर्माण सम्मका केही कामहरुमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेजीको निर्णयका कारण प्रभाव पर्ने देखीएको छ । त्यो मात्रै हैन जिल्लाको मातहातबाट चलेका कर्मचारीहरु समेत छोटो समयमा सोझै स्थानिय तहको माताहातमा जाँदा कसरी काम गर्ने र सेवा सुबिधा लिने भन्नेमा दुविधामा छन् । बन्दै गरेका संरचनाको बजेट र व्यवस्थापनको जिम्मेबारी कस्ले लिने भन्नेमा पनि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु अन्यौलमा रहेको अवस्थाका कारण कुनै न कुनै रुपमा जिल्लामा रहेका सरकारी अड्डाको खारेजीमा हतार भयो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पु¥याएर जनतालाई सुबिधा दिने भनेर देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको उपलव्धीका रुपमा राज्यको पुनसंरचना भएपनि सोही पुन संरचनाका कारण सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपर्ने परिस्थिती आयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन जान्छ । देश नयाँ संरचनामा परिवर्तित भैसकेको छ । नयाँ संरचना अनुसार भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले देशको माथिल्लो तहदेखी तल्लो तहसम्म आफ्नो सासन सम्हालीरहेका छन् ।
स्थानिय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर बनाईएका नयाँ संरचनाले काम गर्न थालिसकेकाले पुराना संरचना कायमनै रहिरहनुपर्छ भन्ने होईन तर उचित व्यवस्थापन भने हुनुनै पर्छ । जिल्लास्थित सरकारी विकासे अड्डाको खारेजी राज्यको खर्च व्यवस्थापनका हिसावले अझै भनौ कर्मचारीको समायोजनमा सहज बनाउनका लागि जतिसक्दो छिटो आवश्यकता थियो तर तिनै कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा रहेका विकासका काममा हुन सक्ने सम्भावित अबरोध तथा दुबिधाका हिसाबले यो हतारको निर्णय बाहेक केही होईन । राज्यले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन समयमा कदम चाल्नु एउटा पाटो हो तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दा हुने फाईदा वा बेफाईदाका बिषयमा पनि राज्यले मुल्याङ्कन गरेर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कुनैपनि बहानामा लामो समय चलेका बहुबर्षे बिकासे काम तथा निर्धारित समयका विकासे काम सहजताका साथ सम्पन्न हुने र सर्वसाधारणले सुबिधा पाउने वातावरण सिर्जना गरौं यसैमा सबैको कल्याण हुने छ ।