के अदालतले लोकमानलाई हटाउन सक्छ ?

शम्भु दङ्गाल
काठमाडौँ, ४ असोज –  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको व्यक्तिगत इगोले संस्थागत स्वरुप लिएपछि यतिबेला सरकार, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच तनाव चर्किएको छ ।
सर्वोच्चले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको मुद्दाको फाइल पुनरावलोकनका लागि अगाडि बढाएसँगै तनाव सुरु भएको हो । सर्वोच्चले भदौ ३१ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट प्रमुख आयुक्त कार्की विरुद्धको मुद्दाको पुनरावलोनका लागि निस्सा हुने निर्णय सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिलाई जायज ठहर्याई रिट खारेज गर्ने फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन अघि बढाएको हो । साथै सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल एक साताभित्र अदालतमा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ । यसअघि भूकम्पका कारण फाइल हराएको चर्चा चले पनि सरकारले अदालतमा फाइल बुझाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
अदालतले दिउँसो कार्कीमाथिको मुद्दाप्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरी अगाडि बढाउने फैसला गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन माओवादी शिविरमा भएको भनिएको भष्टाचारको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको र छिट्टै नतिजा बाहिर ल्याउने बतायो ।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीमाथिको मुद्दालाई अगाडि बढाएसँगै अख्तियार, अदालत र सरकारमा गर्मी सुरु भएको छ । अदालतले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने भए आफूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने ध्येयमा प्रमुख आयुक्त कार्की लागिपरेको उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।
आफ्ना रहरले अख्तियारमा पुगेका थिएनन् कार्की
प्रमुख आयुक्त कार्की आफ्नो रहरले अख्तियार छिरेका थिएनन् । उनी अहिलेका प्रमुख दलहरुको समर्थनमा कानुनी प्रक्रियाको बाटो हुँदै प्रमुख आयुक्त भएका थिए ।
खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा संवैधानिक परिषद्ले लोकमानसिंह कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।सरकार प्रमुखको नेतृत्व रहने संवैधानिक परिषदमा खिलराज रेग्मी प्रमुख रहेका थिए । अन्य सदस्यहरुको विरोधका बावजुद उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको दबाबमा रेग्मीले कार्कीलाई सिफारिस गरेका थिए ।
तात्कालीन उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र (एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार) को बैठकले लोकमानसिंह कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदलाई सिफारिस गरेको थियो ।
उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रणको सिफारिसका आधारमा २०६९ चैतमा संवैधानिक परिषदले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तका रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
चैत १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको भोलिपल्ट चार दलका शीर्ष नेताहरुको संयन्त्रले अख्तियारसहित चारवटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसको लगतै चैत ७ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै तथा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै उनको विपक्षमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर भएपछि डेढ महिना नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएपछि अदालतले वैशाख ११ गते फुकुवा गरेको थियो ।
अदालतको फुकुवासँगै २०७० साल वैशाख २५ गते छ वर्षे कार्यकालका लागि कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उनलाई नियुक्त गरेका हुन् ।
के अदालतले लोकमानलाई हटाउन सक्छ ?
गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्की नियुक्तको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, दीपककुमार कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले २०६३ साल चैत ११ गते तत्कालीन मुख्य अधिकृत कार्कीमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल फाइल र उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
यस्तै सर्वोच्चले नै भदौ ३१ गते कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी फाइल ७ दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानको भाग २८ को धारा २३८ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रमुख आयुक्तले आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्दछन् ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने, प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल ६ वर्षको हुने उल्लेख भए पनि निम्न अवस्थामा अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।(क) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) र मृत्यु भएमा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको स्थान खाली हुने प्रवाधान छ ।
प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको योग्यता
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ को धारा २ सय ३८ को उपधारा ६ ले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको योग्यता यस्तो तोकेको छ ।
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,
(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको भएको हुनुपर्ने छ ।
संविधानको धारा १ सय १ र महाअभियोग
संविधानको धारा १ सय १ मा संवैधानिक निकायमा बसेका पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रावधानमा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । उपधारा २ मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ :
–संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्की ०४७ सालदेखि २०६५ सालसम्म सरकारी सेवामा थिए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनको सरकारी सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने जिकिर गरेका छन् । साथै उनले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले उनलाई दोषी ठहर गरेकाले संवैधानिक पदमा अनुपयुक्त माग गरेका छन् । तर प्रमुख आयुक्त कार्कीका पक्षका अधिवक्ताहरुले भने उनको सेवाअवधि २४ वर्ष पुग्ने दाबी गरेका छन् । उनले निवृत्तिभरण पेन्सन बुझ्ने समय पूरा गरी थप चार वर्ष सेवा गरेको जिकिर गरेका छन् ।
चौतर्फी निशानामा प्रमुख आयुक्त कार्की
डा. गोविन्द केसीको अनसन
गत असार २६ गतेदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसन थाले । त्यसअघिको उनको आमरण अनसन मेडिकल शिक्षा र मेडिकल क्षेत्रका माफियाहरु विरुद्ध केन्द्रित हुने गरे पनि उनको आठौँ अनसनको तिर भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध सोझिएको थियो । उनले संसदबाट महाअभियोग लगाएर कार्कीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए ।
कनकमणी दीक्षित
गएको वर्ष मङ्सिर १८ गते अख्तियारले कनकमणी दीक्षितलाई पत्र दिएको थियो । त्यसपछि दीक्षितले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित ६ आयुक्तविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले अख्तियारले आफूसँग गैह्रकानुनी रुपमा सम्पत्ति विवरण माग गरेको भन्दै अख्तियारले दिएको पत्रका आधारमा कुनै काम कारवाही अघि नबढाउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अख्तियारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
गत वैशाख १० गते अख्तियारले साझा यातायात सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा पत्रकार कनकमणी दीक्षितलाई पक्राउ गर्यो । दीक्षितले अख्तियार प्रमुखले आफूसँग व्यक्तिगत इवि साँध्न लागेको बताए भने अख्तियारले गैह्रकानुनी ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाएको थियो ।
संसदको सुशासन समिति
गत साउन ११ गते संसदको सुशासन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षाको परिक्षामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यस विषयमा छलफल तथा जवाफ माग्नका लागि बोलाए पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बोलाएको थियो । तर उनले आफू अस्वस्थ रहेको भन्दै कार्यलयका अन्य आठ कर्मचारीलाई पठाएका थिए ।
महाभियोगको बाछिट्टा
गत साउन ६ गते काङ्ग्रेसका सांसदहरु धनराज गुरुङ, गगन थापा र माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले संसद सचिवालायमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सांसद थापा प्रस्तावक र गुरुङ र श्रेष्ठ समर्थक भएर अनसनका क्रममा रहेका गोविन्द केसीको जीवन रक्षा सम्बन्धी प्रस्तावसहित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तर प्रस्तावक सांसद थापा नै मन्त्री बनेपछि महाअभियोगको बाछिट्टा त्यसै बिलाएर गयो ।