संविधान दिवसबारे

आज असोज ३ गते । जुन ऐतिहासिक दिन देशले नयाँ संविधान पाएको थियो । जननिर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाएको वर्षदिन पुगेको छ । संविधान दिवसको दिन आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाईदै छ । संविधान नै नबन्ला कि भन्ने चिन्ताका बीच ठूला दलहरुको साहसका कारण देशले संविधान पाएको थियो । यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको ठूलो उपलब्धी हो । संविधान जारी भएपछि मधेसले सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि जनायो भने छिमेकी भारतले अहिलेसम्म पनि नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न हिचकिचाईरहेको छ । यद्यपी वर्तमान सरकार मधेसकेन्द्रित दलकै सहमतिमा बनेकाले संविधान कार्यान्वयनमा जाने आशाका किरणहरु पनि देखिएका छन् । संविधान जारी भएपछि देश र जनता समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुने अपेक्षा थियो तर संविधान कार्यान्वयन हुन ढिलो भईरहँदा नेपाली जनताके जनजिविकामा भने केही परिवर्तन भएको छैन ।
संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थिरता कम हुँदै गएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने राजनीतिक दलहरु विपरित धु्रवमा विभाजित भएका छन् । जसले गर्दा संविधान कार्यान्वयन जस्तो संवेदनशिल विषय ओझेलमा परेको छ । राजनीतिक दलहरुले संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहने होभने संविधान असफल त हुने होइन भन्ने चिन्ता पनि सर्वत्र छाएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी अवरोध मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेका छन् । यदि मधेसका माग जायज हुन भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प पनि छैन । मधेसी दलले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानलाई दोहो¥याउँदै आएका छन् । तर, जनता चाहन्छन् अहिले नै संशोधन गरिहाल्ने बेला भएको छैन । अर्काेतर्फ जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले बहुमतद्वारा पारित गरेको संविधान संशोधन हुनु भनेको लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीकै विरुद्ध हुन जान्छ ।
अहिलेको प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन होइन संविधानको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा एकतावद्ध भएर लाग्नु पर्छ । संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुले आनाकानी गर्ने होभने जनताको बलिदानीबाट बनेको संविधान असफल पनि हुन सक्छ । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानपछि संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत र बहुआयामिक विकासका लागि दलहरु अघि बढ्नु पर्छ । संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षा, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । जनताको हक अधिकार प्रत्याभूत गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दलहरु एकजुट हुनुको विकल्प छैन । त्यसैले संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र पनि कार्यान्वयनमा लैजानको लागि थुप्रै कानुन बन्न सकेको छैनन् । सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ता कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनमा अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।