विधान मिचेर गठन गरे देउवाले १७ सदस्यीय संसदीय समिति

माधव धिताल
काठमाडौं, २५ असोज – नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न संसदीय समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले  सदस्यीय संसदीय समितिलाई बुधबार झण्डै दुई वर्ष लगाएर पूर्णता दिएका हुन्। विधानतः महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रैमा पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिसहित सबै विभागहरुलाई पूर्णता दिनु पर्छ। तर सभापति देउवाले महाधिवेशन भएको झण्डै दुई वर्षपछि टिकट बाँड्ने संसदीय समितिलाई पूर्णता दिए।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा १४ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेपनि सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरित १७ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित रामचन्द्र पौडेल, सशांक कोइराला, सीतादेवी यादव, खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह सम्मिलित छन्। यसैगरी, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. प्रकाशशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँण र चित्रलेखा यादव पनि समितिमा छन्।
झण्डै दुई वर्षपछि पूर्णता दिएपनि सभापति देउवाले कानुनले अयोग्य ठहर्‍याएका पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई पनि टिकट बाँड्ने समितिमा राखेका छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा डेढ वर्ष जेल सजाय भोगेका खड्कालाई राजनीतिक दलको साधारण सदस्य बन्नबाट पनि रोक्छ। राजनीतिह दलसम्बन्धि कानुनले भ्रष्टाचारको मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका खड्कालाई साधारण सदस्यसमेत बन्नबाट रोकेको छ। त्यतिमात्रै होइन, नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकले पनि खड्कालाई कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोकेका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएका व्यक्तिमात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनले नै खड्कालाई कांग्रेसको सदस्य बन्नबाट रोक्छ भने संसदीय समितिमा राख्नबाट रोकेको छ।
राजनीतक दलसम्बन्धि ऐन र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल सजाय भुक्तान गरेका वा सजाय सुनाइएका व्यक्तिलाई दलको साधारण सदस्यसमेत बन्नबाट रोकेपनि खड्का अझै पनि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य कायम छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा १ मा दलको सदस्यता वितरणबारे व्यवस्था छ। सोही दफको उपदफा १ को (ख)मा ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको’ व्यक्ति दलको सदस्य बन्न पाइने व्यवस्था छ।
यो ऐन अनुसार कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउनुको साटो प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गठन गरिएको संसदीय समितिमा ल्याइएको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी कानुनले नै राजनीतिक दलको सदस्य तथा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोकेका व्यक्तिलाई संसदीय समितिमा राख्नु असंवैधानिक भएको बताए। ‘कानुनले नै प्रष्टसँग भनेको छ भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन, हत्यालगायत मुद्दामा जेल सजाय पाएका वा भुक्तान गरेका व्यक्ति दलको साधारण सदस्य र उम्मेदवार बन्न पाइँदैन भनेर,’ तर, संसदीय समितिमै राखिनु कानुनविपरित कार्य हो।’
समितिमा परेका खड्का अब प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि जिल्लाले पठाएका सिफारिसबाट उम्मेदवार छनौट गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेछन्। यसअघि कांग्रेसका १९ जना सांसदले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सजाय पाएका पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
तर, भ्रष्टाचारीलाई निर्वाचन लडाउनकै लागि संशोधन दर्ता गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाको निर्देशनपछि कांग्रेस सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। त्यसपछि संसदको बैठकले गत भदौ १९ मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी लगायतका मुद्दामा जेल सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाका लागि दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट खड्कालाई सिफारिस
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय पाएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्नबाट रोकेको छ भने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले उम्मेदवार हुनबाट रोकेको छ। तर, पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा जेल सजाय भुक्तान गरेका खुमबहादुरलाई नेपाली कांग्रेस दाङले क्षेत्र नम्बर १ बाट एक नम्बरमा प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बनाउन सिफारिस केन्द्रमा पठाएको छ।
कांग्रेस दाङ जिल्ला सभापति र्कीतिबहादुर खड्काले मुलुक र कांग्रेसका लागि ठूलो योगदान पुर्‍याएकाले उनलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरिएको बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धि ऐनले खड्कालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्छ के आधारमा उनलाई सिफारिस गर्नु भएको भन्ने प्रश्नमा सभापति कीर्तिबहादुरबहादुरले भने,‘कानुन बन्नु अघि नै जेल सजाय गरिसकेकाले खड्कालाई कुनै कानुनले उम्मेदवार बन्नबाट रोक्दैन। त्यसैले हामीले उहाँलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेका हौं।’
उनले भने,‘खड्काले पहिले नै सजाय भोगिसक्नु भएको छ। पछि कानुन बनाएर उहाँलाई रोक्न मिल्दैन। पछि कानुन तयार गर्ने अनि हिजो सजाय भोगेकालाई पनि रोक्न मिल्छ? के कानुनको दोहोरो अर्थ लाग्छ? त्यसैले यो कानुनले उहाँलाई छुँदैन। उम्मेदवार बनाउन हामीले सिफारिस पठाएका हौं।’
जे जस्तो अहिले कानुनमा व्यवस्था भएपनि त्यसले नेता खड्कालाई नछुने उनी तर्क गर्छन्। उनले नेपालखबरसँग भने,‘खड्का संघर्षशील नेता हो। ठूलो योगदान छ कांग्रेस पार्टीमा। २०३३ सालको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर विपीसँग नेपाल आउने एकमात्र जिवित नेता हो। उहाँको योगदानलाई हामीले किन कदर नगर्ने ?’
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ को (ङ) मा ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण निकासी वा पैठारी सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। तर, यो कानुनले नेता खड्काको हकमा लागू नहुने सभापति कीर्तिबहादुरबहादुरको दाबी छ।
खड्कासँगै कांग्रेस दाङले क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद पार्वती डिसी चौधरी, सांसद सुशीला चौधरी, पूर्वसांसद कृष्णकिशोर घिमिरे र प्रदीप थापाको नाम प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। दाङ जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुरबहादुरले नेता खुमबहादुर खड्कालाई पार्टीले क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउनु पर्ने बताए। उनले भने,‘उहाँको योगदानलाई कदर गर्नुपर्छ। हाम्रो माग खड्कालाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भन्ने नै हो। यसबारे पार्टी नेतृत्वले विचार गर्नुपर्छ।’