संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै लामो समयदेखिको अन्योल र अस्थिरता हट्ने वातावरण बनेको छ । केन्द्र शासित राजनीतिक प्रणालीमा केन्द्रीय स्तरबाटै परिचालित कर्मचारीहरू स्थानीय तहसम्म खट्न जसरी हिचकिचाइरहेका थिए, विधेयकले सहज र न्यायसंगत उपाय निकालेको छ । तोकिएको समायोजन स्विकार्नेका हकमा केन्द्र तहसम्म वृत्तिविकास रोकिनेछैन । नस्विकार्नेलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ मार्फत् आकर्षक बहिर्गमनको बाटो खोलिदिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र २० वर्ष सेवा अवधि पार गरेका कर्मचारीलाई ७ वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण दिइनेछ । यस ब्यवस्थाले २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवा प्रवेश गरेकाहरूको ६० वर्ष र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूको ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी ७ वर्षको सेवा अवधि थप हुनेछ । अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण मात्र पाउनेछैन, त्यसपछि पनि मासिक निवृत्तिभरण पाइरहनेछन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको लागि सरकारले निर्वाचन गर्दैछ । स्थानीय तहको भर्खरै सकिएको छ । संघीय र प्रदेशसभाका मंसिरमा हुँदै छन् । देशलाई संघीय संरचनामा लगी सर्वसाधारणलाई सुविधा र अधिकारहरू विकेन्द्रित गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । यसलाई मूर्तरूप दिन जनप्रतिनिधिको निर्वाचन जति अपरिहार्य छ, कर्मचारीको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर, स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले खटाए पनि अधिकांश कर्मचारी कार्यस्थलमा गएका छैनन् । ठूलो भूमिकाबाट सानामा खुम्च्याउन चाहेको भन्दै तिनले अटेर गर्दै आएका छन् । ऐन अभावमा सरकारले पनि मापदण्डविहीन ढंगले सरुवा एवं समायोजन गरिरहेको थियो । समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेपछि कर्मचारीका अन्योल हट्नेछन् भने सरकारलाई पनि विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्न सजिलो हुनेछ । ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्थाले जबरजस्ती खटाएको अनुभूतिसमेत हुनेछैन ।
विधेयकले समायोजनमा सहजताका लागि प्रशस्त लचकता अपनाएको छ । कुन ठाउँमा जाने भन्ने रोज्न ज्येष्ठताले प्राथमिकता पाउनेछ । हरेकका लागि घरपायक हेरिनेछ । हालको बसोबास नखुलाउनेका हकमा नागरिकताको ठेगानालाई समायोजनको आधार बनाइनेछ । जुनसुकै तहमा निजामती सेवामा श्रीमान श्रीमती नै भए एकै ठाउँ समायोजनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसले सरकारले खटाएका ठाउँमा जाने कर्मचारीको पारिवारिक र सामाजिक वातावरण बिथोलिनेछैन । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा सरुवाका अवसर प्रदान गर्ने प्रत्याभूतिसमेत गरिएको छ । समितिले प्रत्येक प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका कर्मचारीको एउटै स्थानीय सेवा गठन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा आपसमा सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासका अवसर उपलब्ध हुने कानुनको मस्यौदा सरकारले अब संसदमा ल्याउनुपर्नेछ । यसरी कर्मचारीको लागि अवसर आएको छ ।
