स्थानिय निकायको चुनाव र यसको प्रभाव

डिल्लीप्रसाद गौतम
अनेक अड्कलबाजी, शंका उपशंका र आशंकाका बप्च स्थानिय निकायको निर्वाचन ३ चरणमा गरेर सम्पन्न भएको छ । २०७२ को नेपालको संविधानको भावनानुरुप संघिय संरचना अनुसार गाउँपालिका , नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुमा ३ चरण गरेर सम्पन्न भएको निर्वाचन पश्चात २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहिन स्थानिय निकायहरुमा जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी स्थापित भएका छन् ।
सात वटा प्रदेशमा पटक–पटक गरि ३ चरण अन्र्तगत पछिल्लोपटक यही आश्विन २ गते प्रदेश नं. २ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात अब नेपालको संविधान २०७२ ले कल्पना गरेको संघिय संरचनाअन्र्तगत पहिलो शर्तको रुपमा रहेको स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई आफ्नो आफ्नो पदबहाल ग्रहण गरी कतिपय स्थानमा आफ्नो कार्य समेत संचालन गरिसकेका छन्भने पछिल्लोपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रदेश नं. २ का जनप्रतिनिधीहरु आफ्नो आफ्नो स्थानमा पद बहाली भई कार्य संचालनको तयारीमा छन् । नेपालमा लामो समयदेखी प्रतिक्षाको रुपमा रहेको जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधी (संविधान सभाका जनप्रतिनिधी) द्धारा निर्मित संविधानले परिकल्पना गरेको संघिय मोडेलको स्थानिय निकायको निर्वाचन पश्चात संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार भएको छ ।
एकातिर जनताले २० वर्ष पश्चात स्थानिय निकायमा आफ्नो जनप्रतिनिधी आफै चयन गर्ने मौका प्र्राप्त गरेका छन्भने अर्काेतर्फ संघियताको कार्यान्वयनको ढोका पनि खोलिएको छ । एकातिर निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता र अर्काेतर्फ संविधान घोषणाासंगै यसको विरुद्ध गम्भीर असहमति जनाउँदै आन्दोलनका होमिएका मधेशवादी दलहरुलाई पनि सहमतिमा लिएर संगै निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यताका बीच एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस र अन्य सात दलको समर्थनमा गठित गठवन्धनका लिडर प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवा पहिलो, दोश्रो चरणको निवार्चन सहजतापुर्वक सम्पन्न गर्न सफल भए । तेश्रो चरणको निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा आममधेशवादी दलहरुको पहिलो शर्तको रुपमा रहेको संविधान संशोधनको विषयलाई संविधानसभामा निर्णायार्थ पेश गरी मधेशवादी दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सफल भएका छन् । अनेक आशंकाका बाबजुत अन्त्यन्तै शान्तीपुर्ण  र अन्त्यन्तै उत्साहपुर्ण जनसहभागितामा सम्पन्न पछिल्लो तेश्रो चरणमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेशको लगभग सबै स्थानको निर्वाचन परिणाम पनि आईसकेको छ । पहिलो र दोश्रो चरणको निर्वाचनको अनेकन अड्कल र भविष्यवाणी भन्दा फरक किसिमले आएको छ ।
पछिल्लो चरणको निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग ल्याईदिएको छ । अनेकन अड्कलबाजीको ठिक विपरित फरक तरिकाले प्राप्त यस नतिजाले देशभित्र नभई विदेशमा तरङ्ग ल्याईदिएको छ । खासगरि पहिलो र दोश्रो चरणको निर्वाचनबाट आफुलाई देशकै पहिलो पार्टिको रुपमा उभिएको नेकपा एमालेलाई २ नम्बर प्रदेशको चुनावले झस्काईदिएको छ । आफुलाई जनताको सच्चा र पक्का पहरेदारी, राष्ट्रवादी र जनताको रोजाईको पार्टी बनाउने नेकपा एमालेलाई तेश्रो चरणको निर्वाचनले ‘माछा–माछा भ्यागुतो’ जस्तै भएको छ । अत्यन्तै पेचिलो बनेको मधेशवादी दलहरुको भागको रुपमा रहको संविधान संशोधनको विपक्षमा चटानीको अडानमा उभिएको एमालेको मधेशप्रतिको निती नै २ नम्वर प्रदेशमा लज्जास्पद हारलाई विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् ।
प्रमुख पार्टी नेपाली काँग्रेस, एमाओवादी लगायत मधेशवादी दलहरु संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन आफुलाई मधेशी जनताको रोजाईको पार्टी बताउने एमाले मधेशी जनताको भाषाअनुसार संविधान संशोधनको विपक्षको महत्वका कारण मधेशमा लज्जास्पद रुपमा हार बेहोर्नू परेको छ । २ नम्वर प्रदेशको कुल सिट संख्या १३६ मध्येमा जम्मा एमालेले पाँचौ तहमा चित्त बुझाउनु परेको छ । तेस्रो चरणको निर्वाचनले एमालेमा ठुलै भुकम्प ल्याईदिएको छ ।
एमालेमा अहिले घात अन्तरघात र अनेकन अड्कलबाजी र आरोपप्रात्यारोप सुरु भएको छ । संस्थापन पक्षले माधब, झनाथ पक्षलाई अनेकन आरोप लगाइरहेको छभने अर्को पक्ष पार्टिमा झाङ्गिएको हेपुवा र चेपुवा प्रबृत्तिको परिणती भनी अर्कोमा आरोपप्रत्यारोप गरिरहेका छन् । पार्टिमा घात–अन्तरघात र गलत प्रबृत्ति सबै पार्टिमा हाबी भएको बेलामा एमाले पार्टी पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । तर खासमा एमालेकै २ नम्वर प्रदेशमा लज्जास्पद हारलाई उसको मधेशी जनतालाई हेर्ने दृष्टिलाई नै प्रमुख मानिएको छ । २ नम्बर प्रदेशको एमालेलाई मात्र हैन देशकै प्रमुख प्रजातान्त्रिक पार्टि नेपाली कांग्रेसलाई पनि प्रतिउत्पादक नै रहयो । अन्य दलहरुको तुलनामा केही सिट बढि आएपनि समग्रमा उक्त सिट संख्या कांग्रेसको लागी पनि अपुरो नै रहयो ।
८० सिटभन्दा धेरै अनुमान गरिएको कांग्रेसको पनि लगभग ५० प्रतिशत नै सिट संख्यामा कमी आउनुले कांग्रेसको जनाधार पनि मधेसमा कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आशातित परिणम हात नपरे पश्चात तेस्रो चरणमा २ नम्बर प्रदेशबाट रिक्त स्थान पुरा हुने ठुलो आशामा रहेको कांग्रेसको चाहनामा पनि तुसारापात भएको छ । समग्रमा माओवादी केन्द्र र संघिय समाजवादी दलले ठूलो उपलव्धी हात पारेका छन्भने राजपा नेपाल पनि नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यदि मधेशी दलमा एकता हुन सकेमा आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको लागि फलामको चिउरा साबित हुने छन् । त्यसले एमाले तथा कांग्रेस आँफैपनि मधेशका जनताको चाहना र भावनाको ख्याल गरी उनीहरुको घाउमा मल्हम लगाउनु जरुरी छ ।