नागरिकको सेवामा तल्लिन हुनुपर्ने ब्यक्ति राजनैतिक स्वार्थमा हिड्दा थुप्रै समस्या सिर्जना भएका छन । यसले केही राजनैतिक ब्यक्तिलाई हित गरे पनि समग्र राष्ट्रलाई भने नोक्सान नै भएको आंकलन गर्न कठिन मान्नुपर्ने अवस्था छैन् । यसलाई दृष्टिगत गरेर नै होला निजामती प्रशासनको उच्च नेतृत्वले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आफुले सेवा वा राजनीति के गर्ने हो एउटा रोज्न अवसर दिन गरी नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । अव राजनीतिक दलको गतिविधिमा लाग्न वा सदस्य बन्न रोक लगाउने सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको छ । सेवा वा राजनीति मध्ये एक रोज्नुपर्ने कुरा धेरै पहिले देखि नै उठ्न थालेपनि यसलाई कानुन बनाएर नै कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा भने राजनैतिक नेतृत्व तयार भएको थिएन । खासगरी कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय बन्ने र ट्रेड युनियनका माध्यमबाट राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा काम गर्ने परिपाटीले निजामती कर्मचारी प्रशासनको भूमिका निष्पक्ष बन्ने विश्वासमाथि गम्भिर प्रश्न खडा भएपछि कानुन बनाउने अवस्था आएको हो ।
अहिले कर्मचारीले राजनीति गर्ने या नगर्ने भन्दा पनि हामीले हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई कति जनमुखी र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने बनाउने हो भन्ने कुरा मुख्य हो । कर्मचारीको कार्य सम्पादनको सही व्यवस्थापन गर्न के–के सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयलाई महत्वमा राख्दा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न निषेध गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु उनीहरुको कार्यशैलीका कारण हो । अहिले एकातिर निजामती कर्मचारी प्रशासनमा हुने सरुवा, बढुवा या वृत्ति विकासका अवसर सबै राजनैतिक दल संरक्षित कर्मचारी संगठनको नियन्त्रणमा छ । कर्मचारी संगठनमा आवद्ध कर्मचारी नै आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नै दलको सरकारको घाँटी अँठ्याएर फाइदा लिन पनि कस्सिन्छन् । यो कुरा कर्मचारीले केही महिना अघि ओली सरकारलाई असहयोग हुने गरी पुनर्निर्माणका काममा लाग्न अतिरिक्त भत्ताको माग गरेबाट प्रस्ट भएको छ। अधिकृत तहभन्दा तलका कर्मचारीले संघ–संगठनका नाममा कार्यालय प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्ने, धम्की दिने या अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना स्वार्थअनुरूप प्रशासन सञ्चालन गर्न दबाब दिने गरेका छन । यसो गरेपछि प्रशासनमा न त अनुशासन रहन्छ, न त राज्य सञ्चालनमा सुशासन नै कायम हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र भित्र देखिएको गलत प्रवृत्तिले हाम्रो समाजलाई एउटा रोगका रूपमा भित्रभित्रै खाइरहेको छ। हालै शिक्षकहरूका हकमा त्यस्तो व्यवस्था भइसकेको छ । अब निजामती क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास थालनी गर्नु नितान्त सकारात्मक कदम हुनेछ । कर्मचारीलाई आफ्ना पेसागत हकहितका लागि संगठित बन्ने र मोलतोलको अधिकार दिने गरी ट्रेड युनियन खोल्न भने प्रतिबन्ध लगाइनु हुन्न । ट्रेड युनियनलाई थप ब्यवस्थित गरेर लैजानु पर्दछ । तर कर्मचारीले दलको नियन्त्रण र निर्देशनमा भ्रातृ संगठन खोल्ने, दलका नेताहरूको धाक देखाएर प्रशासन संयन्त्र हल्लाउने, कथित मालदार ठाउँमा सरुवा भएर जान र त्यसबाट मालामाल बन्न शक्तिको प्रयोग गर्ने कार्यलाई भने रोक्नु नै पर्दछ यही प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सर्वसाधारण नागरिकले राज्यका तर्फबाट पाउने सेवामा ढिलासुस्ती र विभेद भएको छ। राज्यका संयन्त्रभित्र बसेर नागरिकले समान रूपमा पाउने सेवालाई अवमुल्यान गर्न पाईदैन । उनीहरुका लागि नागरिक सेवा नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ ।
