भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको एसईई (SEE) परीक्षाको नतिजासंगै विद्यार्थीहरुको भावी शैक्षिक गन्तव्यको लागि देशैभरि निजी कलेजहरु रोज्ने र खोज्ने दौडधुपमा अधिकांश विद्यार्थी अभिभावकहरु लागेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ एसईई (SEE)परीक्षाको ग्रेडिङ प्रणालीको बारेमा पनि विभिन्न शैक्षिक बहसहरु चलिरहेको छ । यो प्रणाली लागु हुनुभन्दा पहिले एसएलसीको नतिजासंगै कतिपयले आत्महत्या गर्ने गर्थे र यो संख्या केटीहरुमा बढी हुने गथ्र्यो, अहिले त्यो भने घटेको छ । तर ग्रेडिङ प्रणालीले शैक्षिक गुणस्तरमा खासै सुधार र परिवर्तन ल्याउन नसकेको धेरैको ठहर छ । अहिले एकातिर विद्यार्थीहरुमा परीक्षामा फेल नै भइदैन भन्ने मानसिकताले पढाइप्रति मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई हटाइदिएको छ भने अर्कोतर्फ देशमा गुणस्तरहीन बेरोजगार जनशक्ति मात्र बढ्दै गएको छ । देशको शिक्षा नीति र शैक्षिक व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन नआएसम्म ग्रेडिङ प्रणालीले गुणस्तर बृद्धि गर्ने होइन बरु झन खस्कदै जाने प्राय निश्चित छ । राज्यले एकतर्फ शिक्षामा जति लगानी गर्नुपर्ने हो, गर्न सकेको छैन । कुल बजेटको १० र १२ प्रतिशत रकम मात्र अहिले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुने गरेको छ । यसबाट शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिमा अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको देखिदैन । उता देशका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शैक्षिक व्यापारीकरण गरि ब्रम्हलुट मच्चाउँदा समेत राज्य निरीह बनेको छ । आज निजी शैक्षिक संस्थाहरु कमाउने थलो बनेका छन् । गरिबका छोराछोरीहरुले राम्रो विषय लिएर राम्रो शैक्षिक संस्थामा पढ्न पाएका छैनन् भने पैसावाला अभिभावकहरु पनि पैसाको मुठो बोकेर निजी कलेजहरु धाउँदा समेत सोर्स, फोर्स र पैसाकै बार्गेनिङ चल्ने गरेको छ । तिनै निजी शैक्षिक संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अभिभावकहरुनै चेपुवामा परेका छन् । अभिभावकको ढाड नै सेक्ने गरि वर्ष दिनमा २०÷२५ थरिका शीर्षकमा लिइने चर्को शुल्कले अभिभावकहरु आक्रान्त बनिरहेका छन् । माथी उल्लेखित यी सबै विसंगतिहरुलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । उसो त एसईई (SEEको ग्रेडिङ प्रणाली पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अपेक्षाभन्दा पनि ‘अर्थ न व्यर्थ गोविन्द गाई टाउको दुखेको औषधी नाइटोमुनि लाई’ जस्तै भएको छ ।
–लोकेन्द्र सुनार, बुर्तिवाङ बागलुङ
