नयाँदिल्ली, ७ असार – नेपालबाट भारतमा फोन गर्दा एक मिनेटको करिब चार रुपैयाँ जति लाग्छ, तर भारतबाट नेपालमा गर्दा भने झण्डै १८ रुपयाँ (भारु १२) लाग्ने गर्छ । यसबाट भारतमा रहेका कामदार तथा विद्यार्थीहरु लामो समयदेखि पीडित छन् तर यस समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ कुनै प्रगति भएको छैन । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यस विषयमा निरन्तर रुपमा पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
टेलिफोनबाट फोन गर्दा चर्को पैसा तिर्नु परेको र त्यसलाई घटाउन सर्वत्र माग भएको निकै भयो तर त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन् । विशेषत: भारतमा एकदमै कम तलबमा काम गर्ने कामदार तथा विद्यार्थीहरु बढी मर्कामा छन् । हुन पनि युरोप र अमेरिकाभन्दा भारतबाट नेपालमा फोन शुल्क बढी छ । तीनवर्ष अगाडि नेपालको भ्रमणको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक अर्काको देशमा टेलिफोन गर्ने शुल्क बढी भएको भन्दै त्यसलाई घटाउने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै भारतले नेपालबाट गरिने फोन सस्तो बनायो तर भारतबाट नेपाल गर्ने टेलिफोन शुल्क भने कायम नै रहेको छ । मोदीको भ्रमणपछि नेपालबाट भारतमा गर्ने शुल्कमा पचास प्रतिशत भन्दा कम भएको छ तर भारतबाट नेपाल कल गर्ने शुल्क भने घटेको छैन । भारतबाट नेपाल गर्दा लाग्ने टेलिफोन शुल्क घटाउने जिम्मेदारी नेपाल टेलिकमको हो ।
विशेषत: आफूलाई घाटा गर्ने भन्दै नेपाल टेलिकमले शुल्क घटाउन नमानेको अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ । निकै नाफामा रहेको टेलिकमले आम्दानी घट्ने भन्दै लाखौ नेपालीको मर्कालाई बेवास्ता गर्नु जायज नभएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ । यस विषयमा दूतावासले भारतको टेलिकमका प्रतिनिधिहरुसँग कुरा गर्दा यो विषय नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी गराएका छन् । शुल्क घटाएमा लाखौ नेपालीले राहत पाउने अवस्था छ ।
यस विषयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय आफैले नेपाल टेलिकमको नेतृत्वसँग पटक—पटक वार्ता गरेको बताइरहेका छन् । उपाध्याय प्राय: भन्ने गर्छन्, ‘अहिले जमाना भनेको संसारभरि नै डाटाबाट कमाउने हो नकी सिधै कलमार्फत । मैले यस विषयमा पहल गरिरहेको छु ।’उपाध्याय भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा महँगो पर्ने भएकाले आफूले समेत नेपालबाट नै फोन गर्ने भन्ने गरेको बताउँछन् ।
कामदार तथा न्युन आय भएकासँग आधुनिक स्माटफोन तथा भारवर, फेसबुकलगायतको पहुँच नहुने हुनाले उनीहरु टेलिफोनको भरमा नै छन् । भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली संगठनका प्रतिनिधिहरुले भ्रमण आउने प्रत्येक प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री तथा अन्य उच्च सरकारी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइरहेका हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिले यस विषयमा आफूहरुले पहल गर्ने आश्वासन पनि दिइरहेका हुन्छन् तर त्यसमा केही पनि प्रगती भएको छैन ।
भ्रमणमा आउँदा आफूहरुले राखेका मागको कुनै सम्बोधन नै हुन छाडेपछि ज्ञापनपत्र नै बुझाउन छाडेको प्रवासी नेपाली संगठनका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । ‘भारतबाट नेपालमा गर्ने टेलिफोन शुल्कलाई घटाउनको लागि धेरै पटक कुराकानी भइसकेको छ तर प्रगति भएको छैन । तैपनि हामी प्रयासरत छौं,’दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर इकोनोमिक कृष्णहरि पुष्करले भने । ‘हामीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि नेपाल टेलिकमको उच्च नेतृत्वको समेत ध्यानाकर्षण गराईसकेका छौं,’ उनले भने । यतिसम्म कि भारतबाट नेपालमा गर्ने टेलिफोन शुल्क महँगो भएपछि धेरै नेपालमा मिसकल दिने र नेपालबाट फोन गर्ने समेत गरेका छन् । लामो समयदेखि भारतमा रहेका नेपालीले माग गरेको यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारी निकायले त्यति चासो नदेखाएको देखिन्छ ।
Previous Articleपुस्तक अंशः प्रचण्डले बचाउनुपर्छ भन्दाभन्दै आलोक मारिए
Next Article शिक्षा, राजनीति र विकास