महाअभियोग र स्वतन्त्र न्यायपालिका

सरकारका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला काकी विरुद्ध आईतवार महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका छन । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारीको अधिकार हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव रहेको, व्यक्तिगत आसयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायाधीशहरुमाथि फरकरफरक व्यवहार गरेको र न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको जस्ता आरोप लगाइएका छन । जुन विषयहरुमा टेकेर, जसरी महाअभियोग प्रस्ताव आएको छ, त्यसले सत्तामा बस्नेहरुले शक्तिको उन्मादमा कसरी सबै होस गुमाउन सक्छन् भन्ने देखाएको छ । किनकी महाअभियोग संसदसँग उपलब्ध न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुविरुद्धको अन्तिम र सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुले सरकार र संसदविरुद्ध स्वतन्त्र रुपमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ अर्थात् सन्तुलनको काम गर्छन । उनीहरुलाई प्राप्त यो अधिकार अंकुशरहित भने हुदैन । आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर रुपमा विचलन देखिए वा मुलकलाई हानी हुने गरी आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरे त्यस्तो क्षतिबाट मुलुकलाई जोगाउन उनीहरुविरुद्ध महाअभियोगको प्रावधान राखिएको हो ।
अदालत वा संवैधानिक अंगहरुले त्यस्तो खालको गम्भीर विचलन वा अधिकार दुरुपयोग गरेको भए महाअभियोगमा पुग्नुअघि त्यसबारे समाजमा प्रशस्त छलफल र विवेचना भएको हुनुपर्छ । पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध पनि सांसदहरुले अनपेक्षित ढंगले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, त्यस्तो प्रस्ताव आउनुअघि उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने वा नपर्नेबारे प्रशस्त रुपमा सार्वजनिक बहस भएको थियो । उनले गरेका अधिकार दुरुपयोगबारे थुप्रै प्रमाण बाहिर आएका थिए । कार्कीले देखादेखी आफ्नो संवैधानिक सीमा उल्लंघन गर्दै कार्यपालिकाका अधिकारहरु प्रयोग गर्न थालेका थिए । न्यायपालिका र संसदका आदेशहरु निर्लज्ज रुपमा कुल्चिएका थिए र उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा समाजमा विरोध हैन, समर्थन नै देखियो । त्यतिवेला त्यसको औचित्य स्थापित भैसकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध भने त्यस्तो व्यापक बहसको त कुरै छाडौं, कुनै एक व्यक्तिले महाअभियोगको शब्दसम्म सार्वजनिक रुपमा उच्चारण समेत गरेको थिएन । संसारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको उदाहरण यस्तो छैन, जहाँ कुनै सार्वजनिक माग र बहसबिनै सरकारमा बसेका पार्टीका बहुमत सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।
महाअभियोग प्रस्ताव भनेको कुनै बन्द कोठामा बसेर कसैको सनक वा षड्यन्त्रका भरमा चलाउन मिल्ने हतियार हुदै हैन । यो हतियार प्रयोग गर्न यसको सार्वजनिक जानकारी र स्वीकार्यता जरुरी छ । सुशीला कार्कीको संवैधानिक र कानुनी विशेषज्ञतामा कतिपयले प्रश्न उठाउने गरे पनि उनको इमान र निष्ठा आजसम्म पूर्ण रुपमा निष्कलंकित छ । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा निष्ठाका हिसाबले उनी अब्बल न्यायाधीशहरुमध्ये पर्छिन् । यस्तो व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा झनै व्यापक सार्वजनिक बहस हुनु र प्रमाणहरु जुटाइनु आवश्यक थियो । सत्तासीन पार्टीका बहुमत सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि यो सरकार प्रायोजित प्रस्ताव हो भन्ने प्रस्ट छ । सरकारी प्रायोजनमा आएको यो प्रस्तावमा लगाइएका आरोप यति हलुका छन कि तिनले सत्तासीनहरुको बदनियत मात्र उदांगो पारको छ । महाअभियोगको मर्म र भावनालाई कुत्सित ढंगले प्रयोग नगर्दा नै सत्तासिन राजनैतिक पार्टीको शाख जोगिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई कायम राखौं ।