स्वाधिन अर्थतन्त्रका कुरा

अर्थतन्त्रले नछुने कुनै क्षेत्र छैन। सबैको बिहानदेखि बेलुकासम्मको गास, बास र कपासको सम्बन्ध अर्थसँगै गाँसिएको हुन्छ। हामी सिर्जनाको कुरा गर्छौं तर कुनै न कुनै अर्थसँग जोडिएनौ भने सिर्जनाले मात्रै बौद्धिक विलास त हुन्छ तर परिवार चल्दैन। त्यसैले अर्थतन्त्र, आर्थिक नीतिहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ। यसका लागि अहिलेको अन्तरसम्बन्धित विश्व र अन्तरसम्बन्धित समाजमा हाम्रा आर्थिक निर्णयहरू हामीले मात्रै गरेर पर्याप्त हुँदैन। कुनै पनि परिवारको आर्थिक निर्णयहरूलाई राष्ट्रिय आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्छन्। राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि, क्रियाकलाप र सुरक्षालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक निर्णय र अन्र्तराष्ट्रिय वित्तीय शासनहरूले पनि प्रभाव पार्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो अन्तरसम्बन्धित विश्वमा आफू मात्रै स्वतन्त्र वा एक्लै छैन भन्ने बुझेको पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार, मूर्तिकार, व्यवसायी जोसुकैले राष्ट्रिय अर्थनीति, राष्ट्रिय वित्तीय नीति, अन्र्तराष्ट्रिय अर्थनीति र वित्तीय नीतिबारे जानकारी लिएका हुन्छन।
वित्तीय नीतिमा हामीले कस्तो किसिमको आर्थिक संरचना खडा गर्न खोजेका छौं भन्ने स्केच (खाका) तयार पारिन्छ। हामीले बनाउन खोजेको समृद्ध मुलुकको स्केचिङ गर्ने काम यही नीतिले गर्छ। अनि त्यसभित्रका कार्यक्रमहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षले रंगरोगन दिएर चिटिक्कको समृद्ध मुलुक बनाउने हो। समृद्ध मुलुक बनाउने भनेर हामीले संविधानमा आधा दर्जन जति ठाउँमा समृद्ध वा समृद्धि भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौं। तर, त्यसका निर्धारक तत्वहरू के के हुन ? त्यसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ? अनि समृद्ध मुलुकका सबै नागरिक पनि कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? यी विषयमा बहस–चिन्तन प्रयाप्त मात्रमा हुन सकेको छैन। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने समृद्ध मुलुकका सबै जनता समृद्ध नहुन सक्छन्। जब हामी असमान अवस्थामा छौ भने मुलुक समृद्ध भए पनि सबै नागरिक समान तहले समृद्ध हुँदैनन्। त्यसो भएकाले मुलुक समृद्ध हुनु र नागरिक समृद्ध हुनुमा फरक छ। सबै नागरिकको एकीकृत स्वरूप मुलुकको समृद्धि भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। मुलुकका केही व्यक्ति समृद्ध हुँदा मुलुक त समृद्ध देखिन्छ तर आम नागरिक समृद्ध नभई त्यो मुलुक लोकतान्त्रिक ढंगको समृद्ध वा सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध हुन सक्दैन।
नेपालको वित्तीय नीतिलाई देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको आर्थिक पाटो भनेकै संविधानले देखाएको मार्ग चित्रअनुसार आर्थिक कार्यक्रम र नीतिहरू तर्जुमा गर्दै लैजाने हो। संविधानले अपेक्षा गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध समाज बनाउन कस्ता आर्थिक र वित्तीय नीतिहरू चाहिन्छ ? हाम्रा कमजोरीहरू के छन ? भविष्यको बाटो के हुन सक्ला ? यी प्रश्नहरू मुख्य हुन्। अहिले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेको छ, मौलिक अधिकारहरूमा खाद्यान्नमाथिको अधिकारदेखि रोजगारीको अधिकारसम्म र आवासको अधिकारदेखि शिक्षा–स्वास्थ्यसम्मको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। ती अधिकारहरू संविधानमा लेखिएर मात्रै प्राप्त हुँदैनन्। तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने किसिमले हामीले आर्थिक नीति बनाउनु पर्दछ । स्वाधीन अर्थतन्त्र त्यस्तो हुन्छ, जसमा नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने एक मात्र अधिकार हामीमा निर्भर रहन्छ। हामीले हाम्रै आधारबाट हाम्रै विवेकले सुरु गरेका कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयन गर्न पाए मात्रै हामी स्वाधीन हुन्छौँ।