बसन्त बस्नेत
काठमाडौं, १० चैत – हम्मेसि नझर्किने सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण ‘सरकार–मोर्चा सहमति हुन लागेको हो ?’ भन्ने प्रश्नले चर्कै रिसाए । मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन साताअघि फिर्ता लिए पनि अनौपचारिक कार्यदलमार्फत संवाद जारी छ । र, कर्ण उक्त कार्यदलमा मोर्चाका तर्फबाट सदस्य छन् ।
उनले चैत ३ यताका तीन कार्यदल बैठकमा हालसम्म कुनै प्रगति नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘मुख्य कुरा सीमांकन हो, त्यसबारे कुनै सहमतिमा पुगिसकेका छैनौं,’ कर्णले भने, ‘प्रादेशिक सीमांकन टुंग्याएर संविधान संशोधन हुने विश्वसनीय आधार आजसम्म सरकारले दिएको छैन । अनि कसरी हुन्छ सहमति ?’
नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको मैदानी भाग मिलाएर प्रादेशिक सीमा हेरफेर गर्नेसहित संसद्मा अवरुद्ध संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रतिपक्षी एमाले तयार नदेखिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सीमांकनबाहेक संविधान संशोधनका बाँकी तीन विषय बुधबार संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्र प्रवक्ता पम्फा भुसालले अब सीमांकनबाहेकका विषय संशोधन गरेर चुनावमा जाने बताइन् ।
मोर्चाले भने आश्वासनमात्रै दिइएकाले माओवादी निर्णयमा आफू विश्वस्त नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सप्तरी घटनाका पीडित र सहिद परिवार भेटेर बुधबार राजधानी फर्केका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘सीमांकन थाती राख्ने निर्णय माओवादीले गरेको हो भने त्यसले समाधान दिँदैन । अब यसोउसो गर्छु भनेर भएन, गरेर देखाउनुपर्यो । भारत जानुअघि गर्छु, दसैंअघि गर्छु, चुनावपछि गर्छु भनेर त्यत्तिकै झुलाउने ?’
उनले संविधानको धारा २७४ को प्रावधान प्रादेशिक सीमांकनमा बाधक रहेकाले त्यसको संशोधन चाहेको पनि बताए ।
के छ धारा २७४ मा ?
संविधानको धारा २७४ मा जम्मा ७ उपधारा छन्, जसमध्ये मोर्चाको चासोमा चौथो र सातौं उपधारा छ । चौथोमा भनिएको छ, ‘ विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तनसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित संसद्मा सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने छ ।’ अनि चौथो र पाँचौं उपधाराका सर्त उल्लेख गर्दै उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘(कुनै पनि प्रदेशको सिमाना परिवर्तन तीन महिनाभित्र) बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’
मोर्चा नेतृत्वको भनाइमा यी बुँदा राखिनुको अर्थ हो– संविधान जारी भएको बखत जुन सीमांकन किटान गरिएको थियो, त्यसमा कहिले पनि फेरबदल हुनेछैन भनेर घुमाउरो भाषामा भन्नु । किनकि मधेस प्रदेशबाहेकका अरू ६ प्रदेशमध्ये बहुमत प्रदेशहरू सीमांकन फेरबदलको पक्षमा हुन्छन् भन्ने विश्वास मधेसवादी दललाई छैन । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘धारा २७४ हाम्रा लागि छेकबार जस्तै हो, यसले कुनै पनि भाग यताउता गर्न नसकिने प्रावधान राखेको छ, यसमा संशोधन आवश्यक छ । सरकार लचिलो भएको हो भने यो गरेर देखाउनुपर्यो ।’
मोर्चाका सर्त
के उसो भए २७४ परिवर्तन गर्दा मोर्चा चुनावका लागि तयार हुन्छ त ? ठाकुरले पहिले ‘गरेर हेर्न’ सकारात्मक चुनौती दिएझैं गरे । तर मोर्चा चुनावमा जाने हो उनले चार खुडकिला भएको मार्गचित्रमा सरकार जानुपर्ने अर्को सर्त थपे । उनले भने, ‘एक, पहिले यो स्थानीय चुनाव तुरुन्त स्थगित गर्नुपर्यो । दुई– संविधान संशोधनमा के–के गर्न सकिने हो, पहिले त्यो गरेर देखाउनुपर्यो । तीन, अहिले संशोधन विधेयकमा भएबमोजिम प्रादेशिक सीमांकन गर्नुपर्यो । चार, यदि त्यो गर्न नसकिने भए मधेसमा तत्काल स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा बढाएर संघीय आयोगबारे के गर्न खोजेको हो त्यो विश्वसनीय ढंगले गर्नुपर्यो ।’
ठाकुरले दोहोर्याएर भने, ‘गरेर देखाउनुपर्यो । एमालेलाई देखाएर पास गर्न सकिएन भन्दैमा हामी मान्दैनौं ।’ उनले २७४ धारा संशोधन गर्छु भनेर यसअघि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भने पनि हालसम्म नगरेकाले सरकार–मोर्चाबीच विश्वासको संकट रहेको खुलाए ।
मोर्चाले चुनाव स्थगित गर्न र संशोधन विधेयक टुंगो लगाउन सात दिनको अल्टिमेटमसहित फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो । माग सुनुवाइ नभएको भन्दै चैत २ यता सरकारलाई मोर्चाको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार चुनाव स्थगित गर्ने पक्षमा छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबारको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकमा यसको प्रस्टै संकेत गरे । ‘चुनाव गर्नुअघि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन मैले के–के गर्नुपर्छ, त्यसको प्रयास गर्छु, तर यो चुनावबाट पछाडि फर्कन सकिन्न,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संघीय आयोग बनाएर सीमांकनको जिम्मा दिऔं, बाँकी विषय टुंगो लगाएर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । त्यसो गरियो भने एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउने सम्भावना बाँकी रहन्छ ।’
सीमांकनको मिलनविन्दु
प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक टिप्पणीहरूमा संशोधन विधेयक ‘राष्ट्रघाती’ भएकाले संविधानमा कुनै फेरबदल नगर्ने बताउँदै आए पनि सीमांकन थाती राखेर गए सहमति सम्भव हुने भित्री कुराकानीमा बताउने गरेको स्रोत बताउँछ । चीन भ्रमणमा जानुअघि दाहालले मोर्चासँग संघीय आयोगको विकल्प अघि सार्दै त्यसको कार्यविधिबारे प्रस्टता ल्याउने आश्वासन दिए ।
सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि ठाकुरकै शैलीमा भने, ‘सरकारले सहमतिका लागि प्रयास गरेको सन्देश भरपूर दिन खोजेको छ, तर संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन, सीमांकन के गरी टुंगो लाग्छ भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमै आउनुपर्छ, अहिलेसम्म त कुनै रोडम्याप आएको छैन ।’ महतोले सीमांकन टुंग्याउन यसअघि संविधानसभाभित्रै आयोग बने पनि सहमति लागू नभएकाले विश्वास गर्ने आधार कमजोर रहेको देखाए ।
‘एमालेलाई पनि मान्य हुने गरी संविधान संशोधनमा जाने हो भने आयोग बनाएर जाने विकल्प खोजौं भन्ने प्रस्ताव सरकारको हो, त्यसैको छलफल गर्न सरकारले नाम देऊ भनेपछि कार्यदलमा नाम पठाएका हौं, मागेपछि दिन्नौं भन्न त मिलेन नि,’ महतोले भने, ‘आयोग बनाएर जाने हो भने यसअघिको आयोगले नै सीमांकन र राज्य पुन:संरचनाका आधारहरू स्पष्ट गरेकै छ, त्यसले दिएको रिपोर्ट किन कार्यान्वयन नगर्ने ?’
माओवादी प्रवक्ता भुसालले भने मोर्चा संघीय आयोगमार्फत सीमांकन टुंग्याउने सर्तमा चुनावमा आउनेछ भन्ने अहिले पनि सरकारलाई विश्वास रहेको दोहोर्याइन् । ‘त्यसको अर्को पनि कारण छ,’ उनले आफ्नो दाबीलाई बल दिने गरी भनिन्, ‘पहिलो, स्थानीय चुनावलाई अहिलेको संशोधन हुनु र नहुनुले प्रत्यक्ष असर केही गर्दैन । दोस्रो, मोर्चा चुनावमा सहभागी भएन भने स्थानीय चुनाव हुँदा गाउँपिच्छे दुई–तीन सय कार्यकर्ता अन्य पार्टीतिर विकल्प खोज्न लाग्नेछन् । त्यसैको डरले पनि नेतृत्व चुनावमा सहभागी भएरै छाड्ने छ भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’
भुसालको आकलन अस्विकार्दै मोर्चाका एक उच्च नेताले भने, ‘हामीलाई सत्तारूढ दलले सीमांकन हेरफेर गर्छन् भन्नेमा ठूलो अविश्वास छ । यदि संघीय आयोगको बाटोमा जाने नै बाध्यता आइलागेको हो भने हामीलाई त्यसको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिबारे विश्वसनीय आधार दिनुपर्यो । त्यसका लागि धारा २७४ संशोधन गर्ने गरी पूरक प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो । अनि मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह थप्नुपर्यो । त्यसो गर्ने हो भने हामी चुनावमा जानेबारे सकारात्मक हुन सक्छौं ।’
माओवादी केन्द्रले भन्यो – ‘सीमांकनबाहेक संशोधन’
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सीमांकनबाहेक विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । समसामयिक राजनीति र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबारदेखि गर्ने चीन भ्रमणबारे छलफल गर्न बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार सीमांकनका विषयमा अहिले संसद्मा दुई तिहाइ पुग्न नसक्ने भएकाले तत्काललाई थाती राखी भाषा, नागरिकता, निर्वाचन प्रतिशत एवम् जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह संख्या टुग्याउने गरी संशोधन अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
‘सीमांकनका लागि तत्काल एमालेको सहयोग नहुने देखिएकाले अरू विषय अघि बढाउँदै गर्ने, प्रदेशसभा चुनावभन्दा अगाडि सीमांकन टुंगो लागाउने गरी बीचको बाटो खोज्ने निर्णय गरियो,’ उनले भनिन् । बैठकले पार्टी पंक्तिलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्दै छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमण र मधेसी मोर्चासँग भइरहेको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा बोआओ फोरमलाई सम्बोधन गर्नुका साथै राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने जानकारी बैठकमा दिनुभयो,’ भुसालले भनिन् । कान्तिपुर
माओवादी केन्द्रले भन्यो – ‘सीमांकनबाहेक संशोधन’
