एनसेल नेपालका लागि होइन, लुट्नको लागि

राजेशचन्द्र रा.भ.
अहिले जतासुकै चर्चा छ भने एनसेल कै चर्चा छ । हुनतः यस बेला बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा हुनुपर्ने हो कि त राष्ट्रबादी पार्टी नेकपा एमाले ले गरेको मेची महाकाली अभियानको चर्चा परिचर्चा हुनुपर्नेमा त्यो नभएर अहिले सबैतिर एनसेलले तिर्नु पर्ने ३३ अरब लाभाँस कर मिनाहा गर्नेबारे सरकारले गर्न लागेको निर्णय बारेको कुराले पुरै देश तताउनु तताएको छ । हुनतः अहिले नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अहिलेको सरकारले आफुलाई गरिबको लागि सरकार भन्ने नारा ल्याएको छ ।
नेपालका चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालले गाउनु भएको एउटा आधुनिक गित याद आयो मलाई यो त सबै भन्ने कुरा न हो हो अहिले प्रचण्ड सरकारले आफुलाई गरिबको लागि सरकार भन्ने कुरा गायक रामकृष्ण ढकालले गाएको गित यो सब भन्ने कुरा हो सँग मेल खान्छ । कुरा गरिबको गर्छ तर काम पुरै लुटाहा फटाहा जालि कमिशन खोर रास्ट्र टाट्पल्टाउने एनसेल जस्तो कम्पनी लाई कर तिर्नु पर्छ भनेर हैन कि उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर उल्टो मिनाहा गराउने भनेर मन्त्री परिसद मै प्रस्ताव लाजमर्दो ढंगले लैजानु सुहाउँने कुरा हो गरिबको लागि सरकार भन्ने पार्टीको प्रमुखले अबश्य हैन ।
एनसेल भनेको एउटा ब्यापारी सँस्था हो जुन स्वदेशी पनि हैन बिदेशी जसको उदेश्य थोरै लगानी धेरै मुनाफा गर्ने नै हो अहिलेसम्म एनसेलको रूपरेखा हेर्दा यो जहिले पनि बिबादास्पद नै रहदै आएको देखिन्छ । हावाको ब्यापार गरेर हावा हावा मै पैसा कमाउने जनताको पैसा हावा मै नगद तान्ने प्रत्येक कुरामा कर भनेर अग्रिम लिने तर आफुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर भने मिनाहा गराउने प्रस्ताव लैजान लगाउन अलिकति लाज मान्नुपर्ने हैन र आम नेपाली जनताको प्रश्न छ किन सरकार एनसेलको भरिया हुन खोजि रहेको छ रहस्य बुझ्न गार्रुहो छैन कुरा उहीँ कमिशन कै हो अहिले पनि दलाल कै बोलबाला छ नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो बहुदलीय ब्यबस्था आयो पछि फेरि पन्चायत आयो फेरि बहुदलीय हुदै अहिले सँघिय गणतन्त्र आइसक्यो तर अबस्था झन्भन्दा झन् पतित हुदै गएको देखिन्छ । साँच्चै हामीले हाम्रो देशलाई धनी बनाउने नेपाली जनताको गरिबी लाई न्युनिकरण गर्ने भनी पटकपटक भाषण गर्ने गर्छाै तर हामी व्यवहार भने ठिक उल्टो गर्छाै सधैं भरि चोर फटाहा दलाल कमिशन खोर लुटाहा कै पक्षपोषण गर्न लाग्छौ अनि के को गणतन्त्र सँस्थागत हुन्छ ।
३० औ बर्ष जनताको नाममा काम गरेको दाबि गर्ने १० बर्ष सम्म आमुल परिबर्तनको लागि जनयुद्ध गरेको पार्टी प्रमुख प्रचण्डले थोरै हो र ३३ अरब रूपैयाँ एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम तिर्नु पर्दैन भनेर मन्त्री परिसद मै प्रस्ताव लगेपछि सो प्रस्तावको निर्णय लेख्न अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी नमानेपछि यो कर छलि प्रकरण छटाछुल्ल भएको हो अहिले नेपाल का ठुलो लगानीका मिडिया समेतले यसको खबर प्रमुख खबर बनाएर लेखिएको छ । अहिले सरकार एनसेल कर प्रकरणबाट पछि हटेपनि सार्वजनिक लेखासमितिले अर्थमन्त्री कृण्णबहादुर महरालाई बोलाएर बयान लिइसकेको छ अर्थ मन्त्री महराले कर मिनाहा प्रकरणबारे आफुलाइ मन्त्री परिसरमा प्रस्ताव लगेको बारे थाहा नभएको जवाफ दिनु भए पछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । एनसेल सेयरहोल्डर टेलिया कम्पनीले आफुले नो शेयर १ खर्ब४४ अर्बमा मलेसियालि कम्पनी आजियटालाई बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने करिब ३३ अर्ब पुजीगत लाभकर सरकारले अझै निर्धारण गरेको छैन ।
सरासर सरकारले उठाउनु पर्ने राजस्वलाई हानी पु¥याउने अनि एउटा बिदेशी कम्पनीको पक्षमा दिन रात लाग्नुको पछाडि के रहस्य छ भनेर बुझ्न धेरै टाढा पुग्न पर्दैन अब बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा चुनाव खर्चको लागि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओबादी पार्टीकाले मोटो रकम कमिशन बापत लिएर एनसेलको ३३ अर्ब रूपैयाँ मिनाहा गर्ने प्रस्ताव लगेको हो भन्ने स्पष्ट भै सकेको छ ।
देशको नेपाल टेलिकम कम्पनीलाई दिन रात धरासायी बनाएर बिदेशी कम्पनीलाई नेपालको धन सजिलोसँग बिदेश लग्ने बाटो खुला गरिदिने सरकार लगायत सबै कमिशन खोर दलाल कै कारण पनि देश गरिब सिमित नेताहरू धनी हुदै गएका छन् ।
यो एनसेल त खालि देखिएको प्रकरण मात्रै हो यस्तो थुप्रै प्रकरण छन् जुन बाहिर आउन बाकी छ । नेपाली जनताले कुनै पनि बित्तिय सँघ सँस्था बाट ऋण लिदा न त उसले तिर्नुपर्ने सावा मिनाहा हुन्छ न त ब्याज नै अहिले एनसेल कम्पनी भनेको नेपाल मै सबैभन्दा बढी ब्यापार गरेर धन कमाउने त्यो पनि उधारो हैन हाताहात नगद ब्यापार गर्ने कम्पनी हो जसले प्रत्येक कुरामा कर अशुलि गर्छ जुन कुरासँग सबै जानकार छन् । एनसेलले आफ्नो उपभोक्ता लाई लोन दिन्छ २० रूपैयाँ तर त्यसबापत २ रूपैयाँ ब्याज अशुलि गर्छ बेलाबेलामा यसले आफ्नो ग्राहकलाई विभिन्न छुटको अफर दिने गरेको देखिन्छ नेपालको ठूलो मिडिया देखि अनलाइन टेलिभिजन सबैमा आकर्षक नारा सहितका बिज्ञान प्रकाशित गरिरहेको छ जुन रकम आम उपभोक्ताबाटै अशुलि गरिरहेको कुरामा कुनै शँका छैन । छुटको नाममा लुटको धन्दा चलाउन कसैलाई अधिकार छैन अहिले कुरा यहीँ नै हो नेपाली पुरानो उखान छ सानालाई ऐन ठुलो लाई चैन भने झै अहिले नेपाल टेलिकम भन्दा बढी राजस्व तिरेर नेपाल कै नम्बर वान टेलिकम कम्पनी भएको दाबि गर्ने एनसेलको शुरू देखि कै गतिविधि बिबादास्पद बन्दै आएको छ । अहिले पनि ३३ अरब लाभांश कर छलि गर्न ठुलो कसरत गरिरहेको छ अहिले आफुलाई गरिबको लागि सरकार गरिबको सरकार भनी दाबि गर्ने प्रचण्डको गतिविधिले अहिलेको सरकार कसको हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । अहिले जे जति कुरा बाहिर आएको छ यसलाई सबैले सकारात्मक रूपमा हेरि एनसेल सँग लिनुपर्ने ३३ अर्ब लाभांश कर अशुल गर्ने जिम्मेवारी अब सरोकार वाला निकायको हो साच्चै भन्ने हो भने ३३ अर्ब रूपैयाँले देशमा ठूलो बिकास गर्न सकिन्छ सरकारले यसलाई छुट हैन तत्काल अशुल गर्ने तर्फ लाग्नु बुद्धिमानि हुने छ । नारा एनसेलको नेपालको लागि भनेर पुग्दैन यसलाई ब्यबहारमा पुष्टि गरेर देखाउन जरुरी छ ।